माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सहारा रिफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को सहारा समूह द्वारा सेबी को जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये को निवेशकों को वापस करने का आदेश दिया. यह आदेश उस मामले में दिया गया था जिसमें सहारा समूह ने सेबी के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उसने सहारा समूह की दो चिटफंड कंपनियों, Sahara India Real Estate Corporation Limited और Sahara Housing Investment Corporation Limited द्वारा जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सहारा समूह ने सेबी के साथ समझौता किया था और इस समझौते का पालन करना था. कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा समूह द्वारा सेबी को जमा किए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये निवेशकों के लिए थे और इनका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता था.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सहारा समूह के निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. अब वे सहारा समूह से अपने पैसे वापस पा सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह ने निवेशकों को अपने पैसे वापस करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर दी है. निवेशक सहारा समूह की वेबसाइट पर जाकर अपने पैसे वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. सहारा समूह ने कहा है कि वह 60 दिनों के भीतर सभी निवेशकों को उनके पैसे वापस दे देगा.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा समूह के निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. यह आदेश दिखाता है कि भारत की न्याय प्रणाली निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.


सहारा रिफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इस आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा इंडिया को अपने निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए एक रिफंड पोर्टल बनाना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सहारा इंडिया के निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। अब वे सहारा इंडिया से अपना पैसा वापस पा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • सहारा इंडिया को निवेशकों का पैसा वापस करना होगा।
  • सहारा इंडिया को अपने निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए एक रिफंड पोर्टल बनाना होगा।
  • सहारा इंडिया को 9 महीने के भीतर सभी निवेशकों को उनके पैसे वापस करने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सहारा रिफंड पोर्टल को 2022 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर सहारा इंडिया के निवेशक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक 3.5 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 2.5 करोड़ आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया है। स्वीकृत आवेदनों में से लगभग 1.5 करोड़ आवेदनों का पैसा वापस कर दिया गया है।

शेष आवेदनों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया जारी है। सहारा इंडिया ने कहा है कि वह 2024 तक सभी स्वीकृत आवेदनों का पैसा वापस कर देगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा इंडिया के निवेशकों को एक लंबे इंतजार के बाद अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।

Leave a Comment